जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक निष्फळ : ऊस दर आंदोलन चिघळणार ?

माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने गत हंगामातील ऊस पिकाची 400 रुपये प्रतिटन थकबाकी मिळावी या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याला उत्तर म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी 12 तारखेला साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करून बैठक घेतली. या बैठकीत ठराव होतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते; मात्र, कोणताही तोडगा न काढता मेळावा संपला.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कोल्हापूर जिल्हा प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचे अधिकारी, तसेच जवाहर सहकारी साखर कारखाना, गुरुदत्त साखर कारखाना, शरद साखर, राजाराम साखर कारखाना यासह विविध साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. , कुंभी कासारी कारखाना, आणि पंचगंगा साखर कारखाना. याशिवाय विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर ठोस भूमिका न घेता साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी मौन पाळल्याने दुर्दैवाने बैठक निष्फळ ठरली. राजू शेट्टी यांनी आपले मत व्यक्त करताना जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी मागील ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) अगोदरच दिला आहे.

मात्र, साखरेचे अनुकूल दर पाहता, साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना किमान ४०० रुपये प्रतिटन अतिरिक्त रक्कम द्यावी, अशी विनंती शेट्टी आणि शेतकरी करत आहेत. ही मागणी कारखानदारांसाठी वाजवी आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे मत त्यांनी मांडले. शेट्टी यांनी कारखाना मालकांनी ही वाढीव देयके रोखल्याचा आरोप केला, याचा अर्थ असा आहे की ते सलग दुसऱ्या आठवड्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यास तयार नाहीत.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी प्रति टन ४०० रुपये जादा देण्याबाबत कोणतेही साखर कारखानदार भाष्य करण्यास तयार आहेत का, अशी विचारणा केली असता, एकाही साखर कारखानदाराने या वाढीव भरपाईबाबत कोणतेही म्हणणे मांडले नाही. दरम्यान, गुरुदत्त सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन माधवराव घाटगे यांनी यंदा साखरेचे दर अनुकूल असल्याचे मान्य केले, परंतु साखर कारखान्यांसमोरील काही आव्हानांवर प्रकाश टाकला.घाटगे यांनी स्पष्ट केले की, एफआरपी तीन हप्त्यांमध्ये देण्याची शासनाच्या नियमावलीत तरतूद असली तरी, ते एकरकमी म्हणून वितरित केले जात आहेत. त्यांनी सी. रंगराजन समिती कायद्याच्या शिफारशींनुसार कोणताही अतिरिक्त महसूल वाटून घेण्याचा विचार करण्याची इच्छा व्यक्त केली परंतु वाढलेल्या साखरेच्या किमतीच्या आधारावर शेतकऱ्यांना जास्त दर देण्याचे वचन दिले नाही.