गव्हाची वाढणारी किंमत रोखण्यासाठी साठा मर्यादा झाली कमी !

किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा कमी केली.

नवी दिल्ली: गव्हाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या धोरणात्मक हालचालीमध्ये, सरकारने व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांसाठी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा कमी करण्याची घोषणा केली. सुधारित साठा मर्यादा आता 2,000 टन आहे, जी आधीच्या 3,000 टनांवर होती. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोप्रा यांनी पुष्टी केल्यानुसार हा निर्णय तात्काळ लागू होईल.

किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांना 12 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचे साठा नवीन मर्यादेत समायोजित करणे बंधनकारक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, प्रोसेसरसाठी स्टॉक मर्यादा अपरिवर्तित राहते.

नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज लिमिटेड (NCDEX) वर भरपूर साठा असूनही अलीकडील ट्रेंडने गव्हाच्या किमतीत अनपेक्षित वाढ दर्शविली आहे. “पुरेसा साठा असूनही किमतीतील वाढ, विशिष्ट संस्थांद्वारे निर्माण केलेल्या संभाव्य कृत्रिम टंचाईचे संकेत देते,” चोप्रा यांनी मीडिया ब्रीफिंग दरम्यान टिप्पणी केली.

सरकारने यापूर्वी 12 जून रोजी “रिमूव्हल ऑफ लायसन्सिंग रिक्वायरमेंट्स, स्टॉक लिमिट्स आणि मूव्हमेंट रिस्ट्रिक्शन्स ऑन स्पेसिफाइड फूडस्टफ्स (सुधारणा) ऑर्डर, 2023” जारी केला होता, जो 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहील.

बाजाराच्या आकडेवारीवरून NCDEX वर गेल्या महिन्यात गव्हाच्या किमतीत 4% वाढ झाली आहे, ज्यामुळे ते ₹2,550 प्रति क्विंटल झाले आहे. किरकोळ बाजारात दरमहा सरासरी 1.3% आणि वार्षिक 10.4% ची वाढ दिसून आली, जे जवळपास ₹30 प्रति किलो पर्यंत पोहोचले. याउलट, गव्हासाठी घाऊक बाजाराची सरासरी ₹2,668 प्रति क्विंटल होती, जी मासिक 0.2% आणि वार्षिक 4.2% वाढ दर्शवते.

देशाच्या मजबूत गव्हाच्या साठ्यावर प्रकाश टाकताना चोप्रा म्हणाले की 20.2 दशलक्ष टनांच्या गरजेच्या तुलनेत 25.5 दशलक्ष टन केंद्रीय पूलमध्ये आहेत. यामुळे बाजारातील हस्तक्षेपासाठी 3 दशलक्ष टन अतिरिक्त उपलब्ध होते. शिवाय, अशा हस्तक्षेपांसाठी 5.7 दशलक्ष टन आधीच वाटप करण्यात आले आहे.

Source:www.livemint.com